Home Ministry on Chandigarh Article 240: चंडीगढ़ में आर्टिकल 240 विवाद पर गृह मंत्रालय ने लगाई लगाम, कर दिया बड़ा एलान
Home Ministry on Chandigarh Article 240: चंडीगढ़ पर पंजाब के ऐतिहासिक अधिकार को लेकर चल रहा राजनीतिक तूफान अब थमने की कगार पर है। संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत चंडीगढ़ को लाकर, केंद्र सरकार द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने की आशंकाओं ने पंजाब की राजनीति में भूचाल ला दिया था। लेकिन अब, गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस पूरे विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की है। (Home Ministry on Chandigarh Article 240) मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव करने या पंजाब-हरियाणा के पारंपरिक संबंधों को प्रभावित करने का उसका कोई इरादा नहीं है।
मंत्रालय ने साफ किया कि वह केवल चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार कर रहा है। (Home Ministry on Chandigarh Article 240) यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस स्पष्टीकरण ने पंजाब के उन राजनीतिक दलों को राहत दी है, जिन्होंने इसे ‘संघीय ढांचे पर हमला’ करार दिया था।
विवाद की जड़: संसद बुलेटिन और ‘अनुच्छेद 240’
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब संसद की बुलेटिन में “संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025” का ज़िक्र सामने आया। (Home Ministry on Chandigarh Article 240) इस प्रस्तावित बिल में चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव था।
अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार) के लिए सीधे नियम और कानून बनाने का अधिकार देता है। (Home Ministry on Chandigarh Article 240) राजनीतिक दलों ने तुरंत आशंका जताई कि यदि चंडीगढ़ को इस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है, तो चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल से छीनकर सीधे केंद्र द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र प्रशासक (एलजी) के हाथों में चला जाएगा। उनका डर था कि यह पंजाब से उसकी राजधानी छीनने की एक बड़ी साज़िश है।
गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण: ‘स्टेटस क्वो’ रहेगा बरकरार
गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने अपने बयान में निम्नलिखित बातें स्पष्ट कीं:
प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव नहीं: मंत्रालय ने साफ कहा कि इस प्रस्ताव से चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
पारंपरिक संबंध सुरक्षित: पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर जो पारंपरिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, उन पर भी इस प्रस्ताव का कोई असर नहीं पड़ेगा।
कानून बनाने की प्रक्रिया आसान करना लक्ष्य: केंद्र का एकमात्र विचार केवल चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
ठोस निर्णय नहीं: यह विचार केवल शुरुआती चरण में है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
चर्चा के बाद फैसला: चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों (stakeholders) के साथ व्यापक चर्चा के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा।
शीतकालीन सत्र में कोई बिल नहीं: मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार की इस विषय पर कोई बिल लाने की मंशा नहीं है।
पंजाब में तीखा विरोध: CM मान से लेकर सुखबीर बादल तक
हालांकि अब विवाद पर केंद्र ने सफाई दे दी है, लेकिन इससे पहले पंजाब में कड़ा राजनीतिक विरोध देखने को मिला था।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब के साथ “अन्याय” बताया था और जोर देकर कहा था कि चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है।
कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने चेतावनी दी थी कि चंडीगढ़ को “छीनने” की किसी भी कोशिश के गंभीर परिणाम होंगे।
अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर “हमला” करार दिया था।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी इस कथित प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी।
गृह मंत्रालय के इस बयान से अब विवाद के थमने की उम्मीद है, लेकिन पंजाब के राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और भविष्य में किसी भी बदलाव पर त्वरित प्रतिक्रिया देंगे।
