UP Supplementary Budget 2025-2026: योगी सरकार ने खोला खजाना! ₹24,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश, विकास की रफ्तार को लगेंगे ‘पंख

UP Supplementary Budget 2025-2026: योगी सरकार ने खोला खजाना! ₹24,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश, विकास की रफ्तार को लगेंगे ‘पंख

UP Supplementary Budget 2025-2026: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025–26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन के पटल पर रखा। इस अनुपूरक बजट का कुल आकार 24,496.98 करोड़ रुपये है, जो राज्य के मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये का लगभग 3.03 प्रतिशत है। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य विकास योजनाओं को गति देना और विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।

अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के लिए 18,369.30 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 6,127.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (UP Supplementary Budget 2025-2026) इसका मकसद उन योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना है, जिनमें मूल बजट में अपर्याप्त प्रावधान थे, साथ ही नई आवश्यकताओं को पूरा करना और विकास कार्यों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाना है। इस बजट में विकास से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऊर्जा क्षेत्र को 4,521 करोड़ रुपये दिए गए हैं, ताकि बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। (UP Supplementary Budget 2025-2026) स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर बनाया जाएगा। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर विकास विभाग को 1,758.56 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 639.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लिए 535 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जबकि ऊर्जा संरक्षण से जुड़े कार्यों के लिए नेडा (NEDA) को 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। (UP Supplementary Budget 2025-2026) मेडिकल शिक्षा के लिए 423 करोड़ रुपये और गन्ना एवं चीनी मिल क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्तीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 31 लाख करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है और राज्य राजस्व सरप्लस की स्थिति में है। सरकार का कहना है कि यह अनुपूरक बजट वित्तीय अनुशासन के साथ विकास को आगे बढ़ाने का माध्यम है।

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UP Supplementary Budget 2025-2026: क्या है अनुपूरक बजट?

अनुपूरक बजट वह वित्तीय दस्तावेज होता है, जिसे मुख्य बजट के बाद तब पेश किया जाता है, जब सरकार को अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। (UP Supplementary Budget 2025-2026) इसे उत्तर प्रदेश लोक वित्त एवं वित्तीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम 2004 के तहत पेश किया गया है। सरकार ने इसे राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अहम कदम बताया है, जबकि विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाए हैं।

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