Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में 400 करोड़ के जमीन घोटाले पर बड़ा एक्शन, पूर्व ADM समेत कई पर FIR

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में 400 करोड़ के जमीन घोटाले पर बड़ा एक्शन, पूर्व ADM समेत कई पर FIR

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में जमीन घोटाले को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी एक्शन सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले में लगभग 400 करोड़ रुपये के कथित जमीन घोटाले में पूर्व अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण) सहित कई कंपनियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई मूसानगर थाने में तहसीलदार की तहरीर पर की गई, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

यह पूरा मामला वर्ष 2011 से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जब भोगनीपुर क्षेत्र के चपरघटा और आसपास के गांवों की जमीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए बड़ा संयंत्र स्थापित करना था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी जमीन पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। जांच में सामने आया कि यह भूमि आज भी खाली पड़ी हुई है, जबकि इसे औद्योगिक उपयोग के लिए अधिग्रहित किया गया था।

प्रशासनिक जांच में यह भी खुलासा हुआ कि संबंधित कंपनियों ने सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए जमीन को बैंकों में गिरवी रखकर भारी मात्रा में ऋण प्राप्त किया। रिपोर्ट के अनुसार, यह राशि लगभग 1500 करोड़ रुपये तक पहुंचती है। आरोप है कि कंपनियों ने न तो परियोजना पर काम शुरू किया और न ही बैंक का कर्ज चुकाया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ।

जांच में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह पूरा लेन-देन हुआ, जिससे सरकारी जमीन का गलत तरीके से उपयोग किया गया। वर्तमान जिलाधिकारी कपिल सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की और अवैध नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, इस जमीन का वर्तमान सर्किल रेट मूल्य 300 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि बाजार में इसकी कीमत और भी अधिक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर पुलिस ने संबंधित कंपनियों, बैंक अधिकारियों और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

 

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