Election Commission New Guidelines: चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी, सरकार में दोबारा नियुक्त रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे नियम !

Election Commission New Guidelines: विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) से पहले चुनाव आयोग (Election Commission) ने सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। अब चुनाव के दौरान सिर्फ सेवारत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ही राजनीतिक गतिविधियों से दूर नहीं रहना होगा, बल्कि सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद भी सरकार के साथ किसी पद पर काम कर रहे लोगों को भी यही नियम मानने होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की ओर से नियुक्त या दोबारा काम पर रखे गए रिटायर अधिकारी-कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे। वे न तो चुनावी अभियान (Election Campaign) में हिस्सा ले पाएंगे और न ही किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांग सकेंगे।

चुनाव आयोग ने यह निर्देश गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों (Chief Secretaries) तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) को भेजा है। इन पांचों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति की निष्पक्षता जरूरी है, ताकि किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को सरकारी पद और प्रभाव का फायदा न मिल सके।

रिटायर अधिकारियों पर भी लागू होंगे सरकारी कर्मचारियों जैसे नियम

आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों से पहले से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी चुनाव प्रचार या जनसंपर्क अभियान में हिस्सा न लें। उन्हें अपने नाम, आधिकारिक पद (Official Position) या सरकारी अधिकार (Official Authority) का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह के पक्ष में नहीं करना चाहिए। अब यही व्यवस्था उन रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जिन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए नियुक्त करती हैं या दोबारा सेवा में रखती हैं।

इसका मतलब है कि सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद यदि कोई व्यक्ति सरकार के किसी पद पर नियुक्त है, तो चुनाव के दौरान उसे भी राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना होगा। वह किसी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग सकेगा और न ही किसी दल के चुनावी प्रचार का हिस्सा बन सकेगा। आयोग ने इस निर्देश के जरिए यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सरकारी पद से जुड़ा प्रभाव चुनावी प्रक्रिया में किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

सरकारी फंडिंग वाले संस्थानों के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे नियम

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का दायरा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। इसके नियम उन संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक रूप से वित्तीय सहायता (Government Funding) मिलती है। ऐसे संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करना होगा।

आयोग के मुताबिक, राज्यों के सरकारी सेवा नियमों (Government Service Rules) में पहले से ही कर्मचारियों के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने और चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध है। लेकिन रिटायर होने के बाद दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के राजनीतिक आचरण को लेकर अलग से स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे। इसी स्थिति को देखते हुए आयोग ने उनके लिए भी सेवारत सरकारी कर्मचारियों जैसे प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है।

चुनाव से पहले निष्पक्षता पर आयोग का जोर

चुनाव आयोग का यह कदम पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक निष्पक्षता (Administrative Neutrality) सुनिश्चित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी और पद का इस्तेमाल किसी खास राजनीतिक दल या उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए न हो, इसके लिए आयोग पहले भी कई निर्देश जारी करता रहा है।

आयोग की आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सत्ता में मौजूद सरकारों के चुनावी आचरण को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना है। अब रिटायर होने के बाद सरकारी जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि चुनाव के दौरान उनकी भूमिका राजनीतिक रूप से तटस्थ रहनी चाहिए।