Supreme Court News: 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः होगा निलंबित !
Supreme Court News: सरकारी नौकरी में रहते हुए भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार होने वाले कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान दिलाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो सेवा नियमों के तहत उसे स्वत: निलंबित माना जाता है। इसके लिए विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के तत्कालीन प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में आई है। अदालत ने न सिर्फ उनकी जमानत रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी उसी अस्पताल में दोबारा तैनाती किए जाने पर राज्य सरकार से सवाल भी उठाए।
रिश्वत के आरोप में 15 दिन जेल में रहा कर्मचारी
मामला समस्तीपुर के सरकारी सदर अस्पताल में तैनात प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदाकर्मी से बकाया वेतन के भुगतान के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। संविदाकर्मी का कुल बकाया वेतन 36,421 रुपये था।
इस मामले में वर्ष 2025 में बिहार के निगरानी थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे। इसके बाद निचली अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।
पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत
जमानत मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को निचली अदालत से मिली जमानत रद्द कर दी और विश्वजीत सिंह को दोबारा हिरासत में लेने का आदेश दिया।
इसके खिलाफ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जमानत आदेश में करीब एक साल बाद हस्तक्षेप किया था। निचली अदालत ने रिश्वत की रकम को कम बताया था, जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की रकम कम होना जमानत तय करने का निर्णायक आधार नहीं है, लेकिन इस टिप्पणी के आधार पर जमानत रद्द करना उचित नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में जमानत दी जा सकती है, हालांकि आपराधिक रिकॉर्ड या बेहद गंभीर परिस्थितियों में इससे इनकार किया जा सकता है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए निचली अदालत से मिली जमानत बहाल कर दी।
जमानत बहाल करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विश्वजीत सिंह की नौकरी और उनकी दोबारा तैनाती को लेकर गंभीर सवाल उठाए। अदालत को बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन वापस ले लिया गया।
हैरानी की बात यह थी कि उन्हें फिर से उसी सरकारी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया था।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई और बिहार सरकार को पूरे मामले की जल्द जांच कर कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने को कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर निलंबन की स्थिति स्वत: पैदा होती है, इसके लिए अलग आदेश जरूरी नहीं है।
क्या कहता है सरकारी सेवा का नियम?
दरअसल, यह प्रावधान केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10(2)(a) में पहले से मौजूद है। इसके मुताबिक:
– किसी सरकारी कर्मचारी को आपराधिक आरोप या किसी अन्य कारण से हिरासत में रखा जाता है और हिरासत की अवधि 48 घंटे से अधिक होती है, तो उसे हिरासत की तारीख से निलंबित माना जाएगा।
– इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।
– यह निलंबन केवल जेल में रहने की अवधि तक सीमित नहीं होता, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत इसे संशोधित या रद्द किए जाने तक जारी रह सकता है।
हालांकि, अलग-अलग राज्य सेवाओं पर संबंधित राज्य के सेवा नियम लागू हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अहम संदेश: गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत स्वत: निलंबित माना जाएगा। विभागीय कार्रवाई और दोबारा उसी पद पर तैनाती का मामला भी कानून के दायरे में ही होना चाहिए।
