Blood Relation Marriage: करीबी रिश्तेदारों में शादी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब !

Blood Relation Marriage: करीबी रिश्तेदारों में शादी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब !

Blood Relation Marriage: करीबी खून के रिश्तेदारों के बीच शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या ऐसी शादियों को रोकने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शादी किससे करनी है, यह किसी व्यक्ति की निजी पसंद का मामला है और अदालत इस पर सीधे रोक नहीं लगा सकती। हालांकि, करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने की बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना जरूरी है।

यह मामला बेंगलुरु की रहने वाली एक दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका से जुड़ा है। छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके माता-पिता आपस में रक्त संबंधी हैं और इसकी वजह से उसे जन्मजात आनुवंशिक (Genetic) परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस पर जवाब मांगा।

‘क्या ऐसा कानून बनाया जा सकता है?’

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत इस तरह की शादियों पर खुद रोक नहीं लगा सकती। शादी किससे करनी है, यह व्यक्ति की निजी पसंद है। हालांकि, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के दायरे में आता है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों को रोकने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में सरकार को या तो रोक लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए या फिर लोगों को इसके संभावित नुकसान के बारे में जागरूक करना चाहिए।

शादी से स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। कोर्ट का कहना था कि शादी व्यक्तिगत पसंद का विषय है, लेकिन इससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं की जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने अदालत में बताया कि दक्षिण भारत के राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी का प्रचलन ज्यादा है। याचिका के मुताबिक, इस तरह की लगभग 30 फीसदी शादियां होती हैं। इसकी वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी सामने आती रहती हैं।

इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस विषय पर आंगनवाड़ी या पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच और कारणों को लोगों के सामने रखा जाना चाहिए, ताकि वे इस तरह की शादियों से जुड़े संभावित जोखिमों को समझ सकें।

हिंदू मैरिज एक्ट में है कुछ रिश्तों पर रोक

याचिका में यह भी बताया गया है कि अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में करीबी रिश्तों में शादी को लेकर अलग-अलग प्रावधान हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) में करीबी संबंधियों के बीच कुछ शादियों को मान्यता दी गई है। वहीं, हिंदू मैरिज एक्ट (Hindu Marriage Act) में कुछ रिश्तों के बीच शादी करने पर रोक है।

हालांकि, दी गई जानकारी के मुताबिक इस विषय को लेकर कोई बहुत कड़ा कानून नहीं है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या इस तरह की शादियों को रोकने या इनके संभावित नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है।

याचिका में बच्चों को होने वाली परेशानियों का भी जिक्र

ऐडवोकेट अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें चिकित्सा विज्ञान का हवाला देते हुए कहा गया है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी होने पर बच्चों में जन्मजात विकृतियों का खतरा बढ़ सकता है।

याचिका में बताया गया है कि ऐसे मामलों में बच्चों को जन्मजात विकृति, अंधापन या बहरापन, विकास में कमी, विकलांगता और खराब स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शिशुओं की मृत्यु का खतरा भी बना रहता है।

अब केंद्र सरकार के जवाब पर टिकी नजरें

करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने साफ किया है कि शादी व्यक्तिगत पसंद का विषय है और इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।

साथ ही कोर्ट ने इस विषय पर वैज्ञानिक जानकारी और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत भी बताई है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देती है और इस तरह की शादियों को लेकर क्या कदम उठाने का सुझाव देती है।

 

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