Punjab News: पंजाब सरकार का बड़ा यू-टर्न! जिस योजना का किया था विरोध, अब 1 जुलाई से उसी को करेगी लागू

Punjab News: पंजाब सरकार ने अब आखिरकार VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission) योजना को राज्य में लागू करने का बड़ा निर्णय ले लिया है। सरकार ने इस से जुड़े आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक यह नई योजना 1 जुलाई से पूरे पंजाब में लागू होगी। विशेष बात यह है कि इसी योजना का पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पहले खुलकर विरोध कर चुकी थी और इसे लेकर विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया था। अब योजना लागू होने के निर्णय ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है।

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Punjab News: ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार

नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। इससे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता था। केंद्र सरकार का दावा है कि नई योजना ‘विकसित भारत @2047’ के विजन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इसका सबसे बड़ा मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में वृद्धि के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का विकास करना है। झारखंडराजनीति विश्लेषण

MGNREGA के स्थान पर लाया गया नया कानून

केंद्र सरकार ने बीते साल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के स्थान VB-G RAM G अधिनियम लागू करने का फैसला किया था। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर कानून बन गया। इसके बाद राज्यों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

इस नए कानून के अंतर्गत रोजगार के गारंटी वाले दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

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पहले विरोध, अब लागू

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने पहले इस कानून का विरोध किया था। पंजाब समेत कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और झारखंड की सरकारों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र से MGNREGA को बहाल रखने की मांग की थी।

पंजाब सरकार का तर्क था कि नई योजना से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और ग्रामीण मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उनकी आजीविका लंबे वक़्त से MGNREGA पर निर्भर रही है। हालांकि, अब सरकार ने योजना लागू करने का फैसला लेते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।

केंद्र सरकार ने बताए योजना के बड़े लाभ
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि VB-G RAM G योजना ग्रामीण भारत के लिए एक नई शुरुआत साबित होगी। उनके अनुसार इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनवाड़ी भवन और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण बड़े स्तर पर किया जाएगा।

उन्होंने यह भी साफ़ किया कि 1 जुलाई से योजना लागू होने के बाद किसी भी मजदूर के रोजगार या मजदूरी भुगतान में कोई भी रुकावटें नहीं आने दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि एक भी पात्र मजदूर बिना काम के न रहे।

95,600 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए VB-G RAM G योजना के अंतर्गत 95,600 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट आवंटित किया है। वहीं MGNREGA के लिए पहले जारी किए गए 30,000 करोड़ रुपये को जोड़कर कुल आवंटन 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। सरकार का दावा है कि इस अतिरिक्त फंड से ग्रामीण रोजगार और विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी तथा गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।